गृह मंत्रालय ने आज दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है |
एक अभूतपूर्व स्थिति में, 2023-24 के लिए दिल्ली सरकार के बजट की प्रस्तुति को रोक दिया गया था, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार से एलजी वीके सक्सेना द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बजट को फिर से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।
रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए उच्च आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम धन था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बजट में रुकावट नहीं डालने का अनुरोध किया था. देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप हम दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? कृपया दिल्ली के बजट को न रोकें। दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि हमारा बजट पास कर दें”, उन्होंने अपने पत्र में लिखा।
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश करार दिया था। गहलोत ने आरोप लगाया, “निर्वाचित मुख्यमंत्री, कैबिनेट, मंत्री होने का क्या मतलब है अगर वे बजट भी पारित नहीं कर सकते हैं? यह सरकार को काम करने से रोकने और लोगों को परेशान करने का प्रयास है।”
