वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम :- केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है ,मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। देश के उत्तरी सामरिक सीमा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है इससे निश्चित आजीविका मुहया कराई जाएगी ,सीमावर्ती गांवो में पलायन भी रुकेगा ,और सीमावर्ती क्षेत्रो की सुरक्षा भी मजबूत होगी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से समावेशी विकास हासिल करेने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाये रखने में बहुत सहयता मिलेगी।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है।
सरहदी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज योजना –
मोदी सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमे ये वाइव्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। चीन के खराब रिश्ते के कारण ये फैसला लिया गया अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों द्वारा की गई करवाई ने भारत और चीन के रिश्ते को और भी ख़राब कर दिया है।
चीन और भारत के बीच झगड़े की वजह 3440 किलोमीटर लम्बी सीमा है। चीन LAC ( लाइन ऑफ एक्चुअल ) के आसपास बहुत सरे गांव बसाये है जिससे की उसके क्षेत्रीय दावे मजबूत हो। चीन ने सड़कों पर भी बहुत ध्यान दिया जिससे की सैनिक अपने हथियारों काम समय में हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ सके और लेकर जा सके।
चीन आये दिन दिन वह नए नए दावे करता है ,चीन के जबाब में भारत ने भी अपनी कमर कस ली है ,पिछली साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया।
केंद्र सरकार उसी ऐलान का आगे बढ़ते हुए सरहद से जुड़े राज्यों में वाइब्रेंट विलेज योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 4800 करोड़ रूपये आवंटित करने की मंजूरी मिली है ,जिसमे 2500 करोड़ रूपये सड़कों को बनाने में खर्च किया जाय्रेगा।
योजना का निर्माण कहां -कहां होगा –
केंद्रीय मंत्री अनुराग कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ,” वाइब्रेंट विलेज योजना भारत की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत आवश्यक है ,जब ये योजना पूरी हो जाएगी तब इन सीमावर्ती गांव में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराई जाएगी ,जिसका फायदा ये होगा की गांव से पलायन कर रहे लोग रुक जायेंगे और इस योजना से सीमावर्ती क्षेत्रो को भी सुरक्षा मिलेगी। इस प्रोग्राम से चीन से सटे भारत के गांवो में सुधर की शुरूआत किया गया है।
वाइब्रेंट विलेज योजना से लद्दाख ,हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड ,सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 गांवो में सड़क ,बिजली और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी ये सब केंद्र सरकार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग केंद्र सर्कार इसका खर्चा उठाएगी।
योजना से क्या होगा –
‘ वाइब्रेंट विलेज योजना ‘में चीन के सीमा के समीप गांव में विकास और सुधार किया जायेगा। इस योजना के तहत लद्दाख ,हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड ,सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 गांवो में सड़क ,बिजली के आलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जायेगा।
इस योजना के तहत पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जायेगा इन इलाको में पर्यटन केंद्रों का भी निर्माण किया जायेगा। देश के उतरी सामरिक सीमा को ध्यान मर रखकर गांव के मौसम के अनुकूल सड़क ,पीने का पानी ,24 घंटे बिजली और मोबाइल – इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर दिया जायेगा वह पर लोगो को सेटल होने में मदद भी किया जायेगा।
इस योजना से देश में होने वाला फ़ायदा –
सीमा के समिप गांव हो जाने से सेना को बहुत फ़ायदा हो जायेगा सेना को जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने भारत के सरहद के कई किलो मीटर अंदर अपना एक गांव बसा लिया है।
अरुणाचल प्रदेश के सरहद के निकट चीनी सैनिको की गतिविधि बहुत बढ़ गई है ,इस लिए सरहद के समीप गांव बसना बहुत जरुरी है।इस योजना से गांव का विकास होगा जिससे गांव से हो रहे पलायन काम हो जायेगा ,घुसपैठियों पर भी रोक लगेगी अगर कोई घुसपैठि आने की कोशिश भी करता है तो गांव वाले इसकी जानकारी सेना को देदेंगे। जिससे सुरक्षा के लिए भी ये कदम उचित है।
चीन अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है ,वह लद्दाख की पैंगोंग त्सो लेक में पुल बना रहा है ,पहला पुल बनाकर तैयार हो गया है अब दूसरे पुल का निर्माण चल रहा है , सैटलाइट तस्वीरों से ये सब पता चला था। यह पूल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC ) से केवल 20 किलो मीटर दूर है।
चीन जबरजस्ती का घुसपैठ इस लिए करता है की वह भारत के खिलाफ अक्साई चीन इलाको में अपनी स्थिति मजबूत बना सके। चीन भारत के स्काईचीन इलाको पर जबरजस्ती कब्ज़ा कर के बैठा हुआ है और वह पर अपने सड़को और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है ,पुलो का जाल बिछा रहा है
Related Posts:-